धरान : धरान–१२ चतरा लाइनमा सञ्चालनको तयारीमा रहेको धरान नोबेल कलेजले स्थानीय तहबाट अनुमति नै नलिई प्रचार–प्रसार सुरु गरेको पाइएको छ ।
कलेजले धरान उपमहानगरपालिकामा निवेदन मात्र दिएर भर्ना अभियान,विज्ञापन तथा प्रचारात्मक गतिविधि अघि बढाए पनि नियामक निकाय भने मौन देखिएको छ ।
कलेजले माध्यमिक शिक्षा परीक्षा (एसईई)को नतिजा सार्वजनिक नहुँदै विद्यार्थी लक्षित प्रचार–प्रसार थालेको थियो ।
शिक्षा सम्बन्धी प्रचलित नियमअनुसार सञ्चालन अनुमति प्राप्त नगरी कुनै पनि शैक्षिक संस्थाले विज्ञापन तथा भर्ना अभियान सञ्चालन गर्न पाउँदैन । तर नोबेल कलेजले निवेदन दिएको आधारमै सञ्चारमाध्यम र सामाजिक सञ्जालमार्फत प्रचार गरिरहेको आरोप छ ।
यस्तै,शिक्षा ऐन तथा नियमावलीअनुसार नयाँ विद्यालय वा कलेज सञ्चालनका लागि छिमेकी विद्यालयको सहमति अनिवार्य मानिन्छ । तर धरान नोबेल कलेजले नजिकको छिमेकी विद्यालयबाट सहमति नलिएको खुलेको छ।
नगर शिक्षा समितिका सदस्य तथा पब्लिक हाईस्कुल धरानका प्रधानाध्यापक डा इन्द्रमोहन झाले नोबेल कलेजले पब्लिक हाई स्कुलसँग सहमति नलिएको पुष्टि गरे । उनका अनुसार पब्लिक हाईस्कुल र नोबेल कलेज सञ्चालन गर्न लागिएको भवनको पछाडिको पर्खाल एउटै छ।
“छिमेकी विद्यालयको सहमति चाहिने व्यवस्था छ । हाम्रोमा आउनुभएको थियो, तर सबै डेस्क–बेन्च ल्याइसक्नुभएको छ।,” उनले भने ।
उनका अनुसार सहमति विद्यालय व्यवस्थापन समितिबाट दिनुपर्ने व्यवस्था भए पनि पब्लिक हाई स्कुलको व्यवस्थापन समिति पूर्णता नपाएकाले निर्णय हुन नसकेको हो । “पब्लिकलाई छिमेकी मान्नुभएन होला,” उनले व्यङ्ग्य गर्दै भने, “शिक्षा समितिको अघिल्लो बैठकमा सिफारिसको कुरा आएको थियो, प्रक्रिया पुगेको छैन भने दिनु हुँदैन भनेको थिएँ ।”
‘जिरो प्लस टु’ सञ्चालनमा पनि प्रश्न :
शिक्षा सम्बन्धी मापदण्डअनुसार ‘जिरो प्लस टु’ अर्थात् कक्षा ११ र १२ मात्र सञ्चालन गर्न नपाइने व्यवस्था छ । नगर स्रोतका अनुसार नोबेल कलेजले धरान–११ स्थित नोबेल एकेडेमीलाई आधार विद्यालय कक्षा १–१० देखाएर अनुमति प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।तर उक्त विद्यालय सञ्चालन हुन लागेको स्थानबाट निकै टाढा रहेको छ । शिक्षा नियमावली अनुसार कक्षा १ देखि १० सम्मको विद्यालय सामान्यतया पाँच सय मिटरको दूरीभित्र विद्यालय हुनुपर्ने प्रावधान रहेको छ । शिक्षा ऐन २०२८ को अनुसूची ३ को ज मा खेलमैदान हुनुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । तर उक्त नोबेल एकेडेमी करिब ३ किलो मिटरको दुरीमा धरान ११ स्थित सिर्जना चोकमा छ । कक्षा ११ र १२ सञ्चालनका लागि खेलमैदान, पार्किङ लगायत पूर्वाधार अनिवार्य मानिन्छ । तर चतरा लाइनस्थित प्रस्तावित नोबेल कलेज परिसरमा खेलमैदान नै छैन । गुम्म परेको स्थान रहेको छ ।
यति हुँदाहुँदै बुधवार बसेको शिक्षा समितिको बैठकले विभिन्न मापदण्ड अपूरा रहे पनि कार्यपालिकामा अनुमति सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको स्रोतको दाबी छ ।
कर्मचारी र प्याब्सन–एनप्याब्सन सदस्यकै असहमति :
स्रोतका अनुसार शिक्षा समितिको बैठकमा उपमहानगरका कर्मचारीहरूले नै नीतिगत रूपमा अनुमति दिन नमिल्ने अडान राखेका थिए ।
“नगरका कर्मचारीहरूले ‘हामी सबै परिन्छौं’ भन्दै विरोध गरेका थिए,” स्रोतले भन्यो, “प्याब्सन र एन–प्याब्सनबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्यहरूले पनि सुरुवातमा असहमति जनाएका थिए, तर पछि एकाएक सहमत भए ।”
नोबेल कलेजका अध्यक्ष डाक्टर मोहन पोखरेलले भने धरान–१ सिंहदेवी चोकस्थित नेसनल कलेज आफूहरूले लिएकाले प्रक्रिया पूरा भएको दाबी गरे ।“नेसनल कलेज भएकाले सबै प्रक्रिया पुगेको छ,” उनले भने ।तर सम्बन्धित निकायका स्रोतले भने प्रक्रिया अझै अपूरो रहेको बताएका छन् ।
शिक्षा समितिमै स्वार्थको द्वन्द्व :
यस प्रकरणमा धरान–११ का वडाध्यक्ष लोकेन्द्र फागोको भूमिकामाथि पनि प्रश्न उठेको छ । फागो नगर शिक्षा समितिका सदस्य हुन् भने धरान–११ स्थित नोबेल एकेडेमी विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षसमेत रहेको खुलेको छ । उनकी छोरी दीपा फागो लिम्बू धरान–१२ मा सञ्चालन गर्न लागिएको नोबेल कलेजकी सञ्चालक हुन् ।
स्रोतका अनुसार वडाअध्यक्ष फागो कै दबाबमा शिक्षा समितिबाट कलेजलाई अनुमति सिफारिस गरिएको हो । वडाअध्यक्ष हुँदाहुँदै कुनै पनि संस्थाको अध्यक्ष बस्न नपाउने व्यवस्था रहे पनि वडाअध्यक्ष फागो नोबेल एकेडेमीको समेत अध्यक्ष रही रहेका छन् ।
“तपाईँकै छोरी सञ्चालक भएकाले नीति विपरीत सिफारिस गरिएको हो ?” भन्ने प्रश्नमा फागोले भने, “कसको छोराछोरी छन् भन्ने होइन, कसैले शिक्षा क्षेत्रमा लगानी गरेर गरिखान खोज्छ भने दिनुपर्छ भन्ने हो ।”
उनले समितिमा आफू एक्लै नभएको दाबी गर्दै “प्रक्रिया पुगेपछि नै सिफारिस भएको होला” भने ।नोबेल एकेडेमी र नोबेल कलेजबिचको सम्बन्धबारे सोध्दा उनले “विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षलाई सबै कुरा थाहा हुँदैन” भन्दै पन्छिन खोजे ।
शिक्षा शाखाबाट सिफारिस भएको छ : कावा प्रमुख बेघा
शिक्षा समितिका संयोजक तथा कार्यवाहक नगर प्रमुख अइन्द्रविक्रम बेघाले भने नोबेललाई पनि सिफारिस गरिएको बताएका छन् ।
उनले समितिबाट सिफारिस भइसकेको र आगामी कार्यपालिका बैठकमा पेश हुने बताए ।
नेसनल कलेजमाथि लाखौँ बक्यौता :
धरान नोबेल कलेजले स्वामित्व लिएको भनिएको नेसनल कलेजले शारदा बालिका नमुना माविलाई पाँच लाख ४० हजार रुपैयाँ घर भाडा बक्यौता नतिरेको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ ।
शारदा बालिकाका प्रधानाध्यापक धर्मनारायण सिंहका अनुसार प्रतिमहिना ३० हजार रुपैयाँका दरले १८ महिनाको भाडा बाँकी छ ।“घर खाली गर्न नै मानिरहेका थिएनन्,” उनले भने, “नगरलाई घर बहाल कर तिरेको रहेछ, तर हाम्रो सरकारी रकम तिरेका छैनन् ।”
उनका अनुसार कलेज सञ्चालकहरूले १५ लाख बराबरका डेस्क–बेन्च छाडेको भन्दै भाडा तिर्न नमानेका छन् ।“हामीलाई भाडा दिउन्, उनीहरूको सियो पनि चाहिँदैन,” सिंहले भने ।
उनका अनुसार यसबारे शिक्षा महाशाखामा पटक–पटक निवेदन दिइए पनि सुनुवाइ भएको छैन । कलेज पटक–पटक स्वामित्व परिवर्तन भएकाले रकम कसबाट असुल गर्ने भन्ने अन्योलसमेत देखिएको छ ।
